ईडी ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों ने उत्तराखण्ड सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के रूप में अयोग्य, गैर-सामान्य और गैर-समान्य छात्रों को दिखाकर छात्रवृत्ति निधि प्राप्त की।
ईडी ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों ने उत्तराखण्ड सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के रूप में अयोग्य, गैर-सामान्य और गैर-समान्य छात्रों को दिखाकर छात्रवृत्ति निधि प्राप्त की।
