केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों से पहले लंबित याचिकाओं की क्लबिंग की मांग की।
केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों से पहले लंबित याचिकाओं की क्लबिंग की मांग की। केंद्र ने तर्क दिया कि समानांतर कार्यवाही की इजाजत देने से विवादित न्यायिक दृष्टिकोण हो सकता है।
केंद्र ने तर्क दिया कि समानांतर कार्यवाही की इजाजत देने से विवादित न्यायिक दृष्टिकोण हो सकता है।