सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को निजी स्कूलों के बारे में नोटिस जारी किया है, जो कथित तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार करने में विफल रहा है। एक सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी ने इन बच्चों के लिए शिक्षा के लगातार इनकार पर प्रकाश डाला।
अदालत ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिकारियों से विस्तृत प्रतिक्रियाओं का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को निजी स्कूलों के बारे में नोटिस जारी किया है, जो कथित तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार करने में विफल रहा है।
एक सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी ने इन बच्चों के लिए शिक्षा के लगातार इनकार पर प्रकाश डाला। अदालत ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिकारियों से विस्तृत प्रतिक्रियाओं का अनुरोध किया है।