कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को होमस्टे की स्थापना, संचालन और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करने वाली व्यापक नीति और नियामक ढांचे को तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया है।
कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को होमस्टे की स्थापना, संचालन और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करने वाली व्यापक नीति और नियामक ढांचे को तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया है।